Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi

देनदार को नोटिस दी जाती है कि वह 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो सर्टिफिकेट फाइनल मान लिया जाता है।

कुछ मामलों में देनदार को सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है। its key features

इस अधिनियम के संचालन के लिए कलेक्टर या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को 'प्रमाणपत्र अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे ही वसूली के लिए 'सर्टिफिकेट' जारी करते हैं। its key features

(service of notice) was the only reason they were there, but the debt itself was non-existent. its key features

Below is a detailed overview of the act, its key features, and where you can find the Hindi documentation. 📄 Overview and Key Features